ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੈਰਥ ਪਰਾਈਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਂ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜਨੇ ਸਨ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਥੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਆਂਿ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮਨਘੜਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਪਰਾਸੀਕਿਉੂਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪਰਾਸੀਕਿਉਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸਰਾਸਰ ਮਨਘੜਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪਰਾਸੀਕਿਉੂਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈੈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ,ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈੈੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈੈੈ। ਪਰ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੈਰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਖਰ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈੈੈ।
