ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੈ। ਲੋੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀ ਹੈੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਡਟਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਪਰਧਾਨ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੀ ਖਿਲਾਫ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈੈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਸਾਂਝੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰੇ ਖੁਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਖੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈੈ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕਾ। ਉਸਦਾ ਪਰਬੰਧ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟਰਸਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ਼ ਹਨ ਪਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਪਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾਂ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਪਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈੈੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀ ਹੈੈ। ਤਾਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
