Author: Avtar Singh

ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੂਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ੧੯੮੪ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਮਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਣ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ੯੬ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ...

Read More

ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ਼੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੋਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਜਸੂਸ ਕਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਗਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾਂ ਹਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਉਸ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ...

Read More

ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਯੋਗ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਥਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਰਥ ਸੂਬਾ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਗਈ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਬੰਦ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ੮੦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਏਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ...

Read More

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਉਸ ਵੱਲ਼ੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਨਾ ਖੁੰਖਾਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲ਼ੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ੨੧ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ੨੦ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਵਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ...

Read More

ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਵਲੈਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰ ਨੀਜਲ ਫਰਾਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਨਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੂੰ ਨਰਮਪੰਥੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਬਰੈਕਸਿਟ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਜਲ ਫਰਾਜ ਨੇ ਵਲੈਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਨੀਜਲ ਫਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਕੇ. ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ੩੫੦ ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੱਜੋਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਵੀ ਯੂ.ਕੇ. ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਕੇ. ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ੬੯ ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਬਰੈਕਸਿਟ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ...

Read More