ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਵਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਜੱਗ-ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ।ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ, ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾੜੇ ਸੰਚਾਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਰਿੱਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਵਾਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੀਤੇ ਹਨ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂੁ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮਹਤੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਾਰਿਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਸੀ।ਆਪਣੇ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਨੀਰੋ ਵਾਂਗ ਬੰਸਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀ ਅਤਿ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਨੂੰ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ੨੦੧੫ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗੀ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਮਜਬੂਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਜੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ੧ ਜੂਨ ੨੦੧੫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਪਰ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨੇ ੨੦੧੭ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਦਲਦਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਭਰਮ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀ ਗੁਰੂੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ।ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਉੱਪਰ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂੁ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਵੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ੨੦੧੮ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਹੱਲੇ-ਗੁੱਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਹਿਰੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੇਮਤਲਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਇਕ ਭਰਮ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹੁਣ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਅਗਲ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਧੁੰਂਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚੱੁਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ? ਪੰਥਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੱਥੇਦਾਰ ਬਣ ਬੈਠੇ।ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਨਾ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਤੂੰ ਨਾ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹੈ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।
