ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਯੋਗ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਥਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ।

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਰਥ ਸੂਬਾ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਗਈ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਬੰਦ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ੮੦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਏਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉ%ਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਹੋਣਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਾਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਉਂਕਿ ਉਹ ੫੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ੨੫ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਕੇ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਖੋਰੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਅਧੀਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮਰ ਖਤਮ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।