ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜ-ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐਨਸੀ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵੋਟਰ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਭਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ੨੦੨੨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਸਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੨੦੨੦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਢਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਅ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ‘ਆਪ’ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
