ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ reserve ਘਟ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ, ਸਗੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ‘ਸਰਪਲੱਸ ਪੈਸਾ – ਕੁੱਲ ਲਾਭ’ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੇਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 323 ਚੋ 27 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੁੱਬਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ?
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1,01,679 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ 5,74,976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
