ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ: ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ” – ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ (ਆਰਐਸਐਫ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਸੈਨਸ ਫਰੰਟੀਅਰਸ ਲਈ ਛੋਟਾ ), ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ੧੮੦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ੧੫੯ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।ਭਾਰਤ ੨੦੨੩ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ੧੬੧ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ੧੫੨ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ੨੦੨੩ ਵਿੱਚ ੧੫੦ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਨਾਰਵੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਆਰਐਸਐਫ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ – ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ੯ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ੨੦੨੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ/ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ “ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਡਿੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ”। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ (੧੫੯ਵਾਂ) ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। , ੨੦੨੩ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ੨੦੨੩ ਡਰਾਫਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, ਅਤੇ ੨੦੨੩ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਾਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਆਰਐਸਐਫ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ੨੦੧੪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ “ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ” ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ”।
ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ… ੭੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੮੦੦ ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ, “ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਧਮਕੀਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ”। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਖੌਤੀ “ਆਰਜ਼ੀ” ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਆਰਐਸਐਫ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਐਸਐਫ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ੩੨ ਵਿੱਚੋਂ ੨੬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ੨੦੨੪ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ।”
.
