ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਚਾਨਕ ਗੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈੈ। ਇਸਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਬਿਜਨੌਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਪਣਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਹਨ। ਇਸ ਕਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ। ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜੀਅ ਭਰਕੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈੈ।
ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬੁਲਾਕੇ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੈ। ਖ਼ਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਲਕੇ ਇੱਕਦਮ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਨਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦਾ ਕੀ ਕੀ ਗਵਾਚਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈੈ।
ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈੈ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈੈੈ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨ੍ਹਹੀ ਛੁਡਾ ਸਕੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈੈ। ਜੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈੈੈ। ਇਸ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼,ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਬਚਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੈਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈੈ।
ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈੈੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈੈੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈੈੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀ ਛੱਡਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਡਟਕੇ ਖੇਡਣਗੇ।
ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਖੇਡਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
