ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਸਟੰਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਰੂਪ ਹੈ।” ਅੱਜ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਬਾਲਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ੧੧੯ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ੬੨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਜੋ ਇਕ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸਾਹਪੂਰਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਜਰਨਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਏ ਸਰਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਿਛਲੇ ੨੫੦੦ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ੫੦੮ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।ਐਥੇਨੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਲਾਈਸਥਨੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਲਾਈਸਥਨੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਪਾਇਆ।ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ।ਕਲਾਈਸਥੀਨਜ਼ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੌਸਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਿਲ ਅਧਾਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ।ਐਥੀਨੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ।ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ੳੱੁਤਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਹੁਮਤ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੀਮਿਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ: ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ, ਹਰ ਬਾਲਗ ਕੋਲ ਇਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਕਸਰ ਚੰਗੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸੱਤਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਤੇੇ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉੇਦੇਸ਼ ਸੇਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਨ: ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ।ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਆਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।ਰੂਸ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਵਿਆਪਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਂਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਤੱਕ ੧੯੭੫-੭੭ ਦੇ ਥੌੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।੨੦੧੪ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਊਰਜਾਪੂਰਣ, ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ੨੦੧੪ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੁਣ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ੇਨਗੋਈ ੧੯੬੦ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੁਣਾਵੀ ਲਚੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਤੀਜਨ, ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋਰ ਪਕੜ ਰਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਟਾੱਮ ਪੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਅਰਟ ਮਿਲ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰਕਿਕ ਚੌਣ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਾਰਕਿਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਉੱਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੇਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਕਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
੧੯੪੦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਸੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਿਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਰਨਲਾਂ ਜਾਂ ਫੌਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ।ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਤਨ ਸੰਕਲਪ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੈਧ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਤਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਜਰਨਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਥਿੜਕ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ‘ਯੋਗਦਾਨ’ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਾਸ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਲੰਿਚਿਗ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ।ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ।੨੦੧੪ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੰਭ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਧਿਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਧਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਇਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ੨੦੧੪ ਵਿਚ ੭.੯੨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ੨੦੨੦ ਵਿਚ ੬.੬੧ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ੨੦੧੪ ਵਿਚ ੨੭ਵੇਂ ਤੋਂ ੨੦੨੦ ਵਿਚ ੫੩ਵੇਂ ਉੱਪਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ੨੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ੧੯੯੫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਰਹਿ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ੨੦੪੭ ਤੱਕ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਣਤਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਘਵਾਦ,ਬਹੁਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ।ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਤਨ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਤਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਮੁਖੌਟੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੁਲੀਨ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।੨੧ ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰੁੰਕਸ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
