ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਏਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਅ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰਾ,ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ,ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸੜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਹੈੈੈ।
ਕਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਣਾਲੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵੀ ਪਰਖਚੇ ਉਡਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੀ।
ਏਨੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਹੈੈੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈੈ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਨਹੀ ਹਨ।ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਉਣੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਿਸੇ ਰੰਜਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਕੜ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਤਿੰਨ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰਨ ਨਹੀ ਸਰਕੀ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ
ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ
ਆਖੋ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ
ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਏਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
