ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਨ 160 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਕੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਕਨੂੰਨ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾ ਗਿਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਫੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
