ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਜੋਸ਼ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰੈੱਸ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ (ਡਿਸਕੋਰਸ) ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੌੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਚੀਲੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸੌੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮਖਤਿਆਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫਲਣਾ-ਫੁਲਣਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਖਬਰ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਦਵੇਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ।
“ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਜ਼” ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ, ਜਿਸ ਨੇ ੨੦੦੨ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸੀ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਆਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਅਯੂਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਡਰ ਧਮਕਾਉਣ ਉੱਪਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੈਂਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ?”
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ। ੨੦੨੧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲ਼ੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ੩੬੦੦੦ ਹਫਤਾਵਰੀ ਅਖਬਾਰ ਹਨ) ਅਤੇ ੩੮੦ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹਨ।ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ, ਐਚ ਟੀ ਮੀਡੀਆ ਲਿਮਟਡ, ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ੧੮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੀ, ਪਰ ੨੦੧੦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ੭੦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ “ਵਿਚੋਲੇ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀ ਹੈ।ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਤਰ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰੇ੍ਹ ੧੩੦ ਬਿਲਿਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚਦੀ ਹੈ।ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਜਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਜਰੀਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਲਪਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਬਰ ਲਹਿਰੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸੋਸ਼ਲ਼ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਫਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਕੈਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈ੍ਰੱਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
