ਪਿਛਲ਼ੇ ਹਫਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ੧੦੮ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ “ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਫਰਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਫਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਜ਼ੀਬ ਜੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਜਾਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਕੇ ਪਿਲੱਈ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਮੈਂਬਰ ਰਾਣਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ ਕੇ ਏ ਨਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ੧੦੮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੋਲੀਏ।ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਦੀ ਚੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਅਸੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ “ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ” ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੇਝਿਜਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਚਰਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੇਆਮ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਚਰਨ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦਸੰਬਰ ੨੦੨੦ ਵਿਚ ੧੦੪ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਾਨਾਥ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਚਲਾਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਦਸੰਬਰ ੨੦੨੦ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ੨੨੪ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ “ਚਿੰਤਾ” ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿੜ੍ਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਅਜ਼ਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ।ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਿਰਜਾਣਤਮਕ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਝੱਤਰਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਕਟਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ।
