ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਦਿ੍ਰਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੰਭੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਲਪ ਹੌਂਦ ਨਾਲ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਲੋਕਵਾਦ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ‘ਚਮਤਕਾਰੀ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਲੋਕਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਹੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੜੌਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ੨੦੨੨ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੌਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
੨੦੧੭ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਮਜਬੂਤ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੌਂਦ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ੧੯੮੪ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਾਪਤੀ ਸਾਹਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਕਰਾਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਸਲੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਮੁੱਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਮਸਲਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲ਼ੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਜੱਠਿਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ੧੯੮੦ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੌਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜਬੂਤ ਅਸਥਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਧਾਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੌਂਦ, ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ੧੯੬੭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ-ਖਾਸੀ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਪਾਈ ਹੈ।ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਲੋਕਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਰਾਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ੧੯੮੦ਵਿਆਂ ਅਤੇ ੧੯੯੦ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹੌਂਦ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਵੈ-ਅਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਦੇ ਸੰਕੀਰਣ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੌਂਦ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ।ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਪਰਿਣਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਵਾਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਜਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਵੇ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਵੈ-ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਉਟੀ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਹੱਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਅਣਹੌਂਦ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਲ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੱਤਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੁਬਰਮੈਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, “ਚੌਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਚੌਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਚੌਣਾਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪੱਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੌਣਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਚੌਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ-ਹਿੰਦੂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਚੌਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਚਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਣ ਸੱਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦੁਆਰਾ ਵਿਚ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਣ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਜ਼ ਚੌਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਕ ਖਾਸ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਮਹਿਜ ਰਸਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
“ਹੁਣ ਏਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ
ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।”
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦੱਬੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਰੋਕਾਰ ਚੌਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਜੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਈ ਹੀ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਇਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, “ਤੰੂ ਅਭੀ ਸੇ ਵਾਕਿਫੇ ਗਮ ਨਾ ਹੋ, ਅਭੀ ਤੇਰਾ ਐਦੇ ਸ਼ਾਬਾਬ ਹੈ।”
ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਰਿਮਾਣ-ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਾਂ ੳੱੁਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਹੀ ਅਯੋਗ, ਸਵੈ-ਕੇਂਦਰਿਤ, ਸੰਕੀਰਣ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
