ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਜੌਰਜ ਸੌਂਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ “ਅਸੀ ਅਜੀਬ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਿਠਣ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ” ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਰਾਜਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਇਲੱਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ੨੦੦੯ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ‘Post Hindu India’ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਖਿਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸ਼ਕ ਵਾਰਦਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਇਸ ਦਲਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਰਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹਨ ਉਸ ਅੱਗੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਪੀ.ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਜਨਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ Right to information ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਪੀ.ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਇਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਇਤਫਾਕੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਦਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਮੁੱਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਪੀ.ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱੱਚ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਭੈਅ ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹਨ।