ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬਚੀ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉ੍ਹਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰੇ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੋਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੀ ਨੁਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਕਾਰ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਬੋਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਦੇਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੋ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਉਸਨੂੰ ਝੱਟ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਕਥਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦੇਣ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ। ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਜ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਕਣ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
