ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ੳੱੁਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹਿਸ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬੇਤੱੁਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਸੀ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਬਹੁਤ ਥੌੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਅਰਥ-ਪੂਰਣ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਲਈ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਹੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਰਲ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਸੱਤਾ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ।ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ।ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਰਕੁੰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜੇ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਜਰੂਰੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿੰਨੇ ਬੇਤੱੁਕੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨਕ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਫਾਦਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੌੜ-ਚਿਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਨ।ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ।ਅਗਰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਰਥਹੀਣ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ਿਤਾ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸਾਕਰਤਮਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲ਼ੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ-ਚਾਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਤਨ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹੀ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ।ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਚੇਤੰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਫਸ ਈ ਮਾਈਲਜ਼, ਅਮਰੀਕਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ?” ਮਾਈਲਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਲੈਟੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਮਾਈਲਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਨ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ (੧੯੫੪-੧੯੬੨) ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਤੂਫਾਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਟੂਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।੨੦੦੩ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਉਤਸਾਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ।ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੋਲ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਸ਼ਠਾ, ਸਹਿਯੋਗ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ।ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਸੰਧਾਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ੨੭੦ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਲੀਅਮ ਪਿਟ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਸਰ ਰਾਬਰਟ ਵੇਲਪੋਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ।ਪਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਸੰਧਾਨ” ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ: ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਅਖਾੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।ਰੂਸ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ੧੯੫੯ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ੬੧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ੯੩ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਇਹ ਇਕ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਸੀ॥ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਸੀਨ ਲੂੰਗ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ।ਲੀ ਕੁਆਨ ਯਿਊ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਅਨੋਖਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਨ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਥੌੜਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਯੂਪੀਏ-੨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ੨੦੧੧ ਅਤੇ ੨੦੧੩ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਇਕ ਹਮਲਾ ਨਕਲੀ ਖਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ?
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤੲ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।੨੦੧੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।“ਦ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ”ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੂਚਨਾ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਗੁਰੱਪ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਹੀ “ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਲੋਕਤੰਤਰ” ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ – ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।“ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਾਡਲ” ਨੂੰ “ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ”, “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਅਤੇ “ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਵਸਥਾ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੀ ਕੁਆਨ ਯਿਊ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਬਣਾਉਣਾ।ਮੋਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਾਡਲ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਯੋਗਤਾ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਲੀ ਕੁਆਨ ਯਿਊ ਵਰਗੇ ਮਜਬੂਤ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕੇ।ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ “ਲੀ ਕੁਆਨ ਯਿਊ” ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ੨੦੨੧ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ੧੯੫੯ ਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇ।
