ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਖੁੰਖਾਰੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦਾ ਭੇਸ ਪੁਆ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1984 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ, ਟਾਇਟਲਰਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ, ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ਼ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਝੱਖੜਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਕੇ ਵਰਤਣੇ ਪਏ, ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ।
ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀ ਆਏ ਬਲਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਅ ਨਹੀ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਖਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਨੀਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਹੀ 1984 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਵਾਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਰਹੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਨਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈੈ। ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ, ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਣੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਾਂਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਹੀ ਸਨ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ।
ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2700 ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈੈ।
