ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੱਦਾਵਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਵਫਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਮੁੰਬਈ 1993 ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 2008 ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 2013 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 26 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਮਰੱਥਨ ਸਦਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸੀ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਉਮਰ-ਭਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਾਵ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਵ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ 232 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆ ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਭੀੜ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਖਿਲਾੜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁਹਰਾ ਬਣਾ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।