ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ।ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਣਹੌਂਦ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ।ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਡਰ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ, ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਉਤਪੀੜਨ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।ਜਾਤੀ ਵਰਗਬੰਦੀ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਵਲ “ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ” ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।” ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ।ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੁਲ਼ੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵੈ-ਵਿਚਾਰ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਵੈ-ਬੋਧ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਵੈ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ।ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਈ ਦੁਵਿਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲੀਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਹੈ।ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ।ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ੩੨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ੬੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹਨ।ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਹੇ ਹਨ।ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਵਿਕਾਸ-ਰਹਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਰਜੇ ਦਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਬੋਝ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੌਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਐਗਰੋ-ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲੀਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ੧੧੭ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ੬੭ ਸੀਟਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਅਣਹੌਂਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਦਖਲੀ, ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬੇਹਤਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਣ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਡੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।੨੦੨੨ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
