ਅੱਠ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਘੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਤੇ ਰਾਜਵਿਦੰਦ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇਂ। ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ੨੫ ਤੋਂ ੩੦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ੫੫੦ ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਕਸੂਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
