ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਥੋੜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਣਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਜਾਚ ਕਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਰਮ ਹਨ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮਹੁਰੀਅਤ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਹੁਰੀਅਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਂਗਲ ਨਾ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
