ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀਆਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ (ਇਤਿਹਾਸਿਕ) ਖਸਲਤ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਧਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ੨੦੧੮ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ, ਜਿਸ ਨੇ ੨੦੧੯ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਵੈਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਜਤਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦਾ (ਭਾਰਤ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲਬਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਵਤਨ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਨਾਦਾਂ,
ਮੁਸੀਬਤ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀਓਂ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੈਂ
ਆਸਮਾਨੋਂ ਮੇਂ
ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੋ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ ਐ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂ ਵਾਲੋ
ਤੁਮਾਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਤਕ ਭੀ ਨਾ ਹੋਗੀ ਦਾਸਤਾਨੋਂ ਮੇਂ

ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਘਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ” ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਗਲਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਤੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ੧੩੦ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲ਼ੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ੧੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ੨.੯ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ -੨੪ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਕਾਰ, ਫਰਿੱਜ ਆਦਿ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਦਾ ਤੇਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਕਚੂਰ ਫਸਲਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ੧੯੬੦ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿਨਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰੰਪਰਿਕ ਜਮਾਤ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ੨੦੧੮ ਦੇ ਲੰਮੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਭੂਮੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭੂਮੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।” ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਕਰਕੇ, ਜਮਾਤਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਰੀ ਬੈਂਕਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਆੜਤੀਆ ਇਕ “ਜਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ‟ ਹੈ। ਚਿਹਰਾਵਿਹੀਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆੜਤੀਆ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਲਗਭਗ ੮੬ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੰਨੀ ਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, “ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।”

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਨਿਜਾਮ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਬਲ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਰਥ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਅਨੈਤਿਕ ਖੇਤੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੋਧੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਣ ਖੜੇ ਹਨ।