ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ: ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ, ਸਾਮਵਾਦ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ, ਫਾਸੀਵਾਦ, ਨਾਰੀਵਾਦ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ।ਅਰਸਤੂ ਗਰੀਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ।ਆਪਣੇ ਗੁਰੁ ਪਲੈਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਦੀ ਸਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ, ਸਵੈਇੱਛਾਤੰਤਰਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਵਾਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ।ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਇਸ ਦੀ ਬੋਧ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਰਕਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਖਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈੈ।ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੁੰਦਲੇਪਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਫਲਸਫਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਧੀਵਾਦੀ ਕਾਢ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਾਹੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਤੰਤਰ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜੇਮਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਮਧੋਲੀ ਜਾਵੇ।”
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਸੱਤਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਛੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਂਗ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਰ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ
ਜਰੂਰੀ ਬਾਤ ਕਹਿਨੀ ਹੋ
ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਨਾ ਹੋ
ਉਸੇ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਨੀ ਹੋ
ਉਸੇ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਨਾ ਹੋ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਰ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤੋਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ।ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਪਹਿਲੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰੱੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਦਰਖਤ ਸੂਹਾ ਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਰਾਜਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੁੰਗਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਵਿਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸੰਗਠਿਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੇ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਾਰ ਸਿੱਖ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ 1996 ਵਿਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਆਦਿ ਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੇ ਪੈਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ।ਤੀਜੀ ਮੂੱਖ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੜੌਤ, ਉਦਮੀ ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੱੁਧੀਮਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਰੇਪਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਸਾ 2022 ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹਾਸ਼ੀਅਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਭਣ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਸਕਣ।ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਚੀਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰਣਾਤਮਿਕ ਪੱਖ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਿਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
