ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚਲਦੀ ਦੇਖਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਲੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਰਾ-ਮਰਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕੇਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾਂ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੰਮਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤਾਂ ਪੜਿ੍ਹਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ।

ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਭਜਾ ਦੇਣਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਲਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਪੈ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਲਕਿ ਝੰਜਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਫੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈੈ।

ਨਫਰਤ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀ ਆੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ।ਦੋੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈੈ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾੳਣ ਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰ ਕਲਰਕ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰੋਂ ਆਈ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਖੈਰ ਚੁਕੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈੈ।

ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਨਸਕ ਜੁਲਮ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣਾਂ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੰਨ੍ਹ-ਸੁਭ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ-ਸੁਭ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣਾਂ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਢ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈੈੈ। ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈੈ।