ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ ੩੭੦ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ੧੯੭੮ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ੧੯੧੫ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ੧੯੪੬ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਸੀ।੧੯੪੬ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ” ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ “ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ” ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੱੁਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਫਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
੫ ਅਗਸਤ ੨੦੧੯ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾੲਆਂਿ ਗਈਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਪੈ੍ਰਸ ਨੂੰ “ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਜਣ” ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ “ਚੌਥੀ ਥੰਭ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ਼ ਨਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, “ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਰਚਾਂ ਦੇ ਮੁਕਬਾਤਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ “ਪ੍ਰੈੱਸ” ਜਾਂ “ਮੀਡੀਆ” ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੯ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਸੀ।੧੯੯੦ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੁਆਰਾ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਆਦਾ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰ ਹੀ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੂਬਾਈ ਕਰਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਭ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ।੧੯੯੦ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਈ ਹੈ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੜਾਕੂ ਗੁਰੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣੀ ਅਮਰੀਰਨ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ੧੯੯੨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੨੦੨੧ ਦੌਰਾਨ ੫੩ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਜਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਭ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਮਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ।੫ ਅਗਸਤ ੨੦੧੯ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਭ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ।
ਧਾਰਾ ੩੭੦ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰ ਪੋਰਟਲ “ਅਜ਼ਾਦ ਪੈ੍ਰਸ ਕਸ਼ਮੀਰ” ਨੇ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ।ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਪੇਜ ਹੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ “ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ੨੦੨੦” ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ “ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕਰਾਤਾਮਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।” ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ।ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਪਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਜੇਮਜ਼ ਰਿਵਿੰਗਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਅਗਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾ-ਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ।”