ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗਰੁੱਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈੈੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀPਬੀPਆਈP ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
2015 ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਚਲਾਣ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕੋਂ ਵੱਢੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈੈੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਇਨਸਾਫ ਸਿਰਫ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈੈੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਇਸਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈੈੈ? ਕੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈੈੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਸਾਰੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਾਤਰ ਅਸਲ ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈੈੈ।
ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਿਤਮਜਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਰਾਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈੈੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈੈ।
