੧੯੮੪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ੧੯੮੪ ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਦਿਖਾਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਛੁਣਛੁਣਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ੩੦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਦੇ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕਮੇਟੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ੩੦ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਖਤ ਜੱਜ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਹੀ ਲਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ੩੦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ੨੧ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉ%ਲੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਤਮਜਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਏਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੌਧਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਹਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਉਭਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਏਨੀ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾਂ ਨਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ।
੨੧ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਦੇਣਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੋਲਾਪਣ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
