ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨ UAPA ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸਦੀ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਚਰਿੱਤਰਨਾਸ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਖੁੰਖਾਰੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ,ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈੈੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈੈੈ? ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1962 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਲਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈੈੈ।2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 35 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 93 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ 165 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 93 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 17 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈੈੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੁੰਖਾਰੂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੀਨ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਮੇਲ੍ਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈੈੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈੈੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
