ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ੧੯੮੦ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।੧੯੮੨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ੧੯੮੬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ੨੦੦੨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਬਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ੨੦੦੬ ਵਿਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।੨੦੦੭ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਅਗਸਤ ੨੦੧੦ ਵਿਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਇਹ ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਰਨਲ ਦਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੨੪੬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ੨੦੧੭ ਵਿਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ੨੦੧੮ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, ੨੦੧੯ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ੨੦੨੧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ੨ ਅਗਸਤ ੨੦੧੯ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ੨ ਦਸੰਬਰ ੨੦੨੧ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਿਰਿਆ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਬਾਈ ਸਮਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡੈਮਾਂ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੀਆਰਐਸ ਵਿਧਾਨਕ ਖੋਜ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡੈਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਸ ਰਾਮਲੰਿਗਮ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੀਆਰ ਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, “ਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?” ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ੨੦੧੯, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ੫੭੪੫ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ (ਇਸ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਡੈਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਵਿਚੋਂ ੫੬੭੫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ੪੦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ੧੫ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਦਸ ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਡੈਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜ ਸੌ ਮੀਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੈਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੇਜ ਉੱਪਰ ੨੦੧੦ ਤੋਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੨੫੨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।“ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨ (ਡਿਸਕੋਰਸ) ਉੱਪਰ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਅਵਾਜ਼ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ੧੯੮੭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਠਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਡੈਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ।ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਰ ਜੇ ਡੀ, ਐਮ ਡੀ ਐੰ ਕੇ, ਟੀ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਟੀ ਐਮ ਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ।ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਗਸਤ ੨੦੧੯ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੪੦ ਡੈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਿਹਿਰ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ੨੦੨੦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮਿਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ।ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਏ ਆਈ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ।ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੱੁਧ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਹੈ।
