ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਹਫਤੇ ਭਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੰਨਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤਰਕੀਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਲ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਥਿਤ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਕੁਝ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਬਾਰਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਉਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ੮੪ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਦੁਖਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਸੱੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਤਾ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਪਨਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਤ ਹੋਣ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।