੭ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ੧੨ ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਅ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਕੁੰਭ ੭ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ-ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਆਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਮ ਨਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਆਫੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਆਫੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਾਰਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਇਕਾਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਹਵਾ ਚਲਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਏਨੀ ਪਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨਹੀ ਅਪਨਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਢਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਲੁੱਟ ਹੋਣਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
