ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਟੇਟ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਸਟੂਅਰਟ ਮਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਦੇਂਦਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਵੀ ਖਰੀ ਨਹੀ ਉਤਰਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਵੱਲ਼ੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਿਲਣ ਗਏ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾਂ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੰਗ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਟਾਣੂੰਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਪਾਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹੋ ਹਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਝੱਟ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੌ ਕਨੂੰਨ ਗਿਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਮਸਾਫ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਕਾਜ਼ ਲਈ, ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਤਭੇਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਣ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।