ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੱਤਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਸਡੀਐਸ-ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ (੨੦੧੭), ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ?ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਹਾਇਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਮਹਿਜ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸੀਐਸਡੀਐਸ-ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਪਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ?ਇਸ ਵਿਚ ‘ਅਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ’ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗਹਿਰੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਇਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਅਸੀ ਮੁਕੱਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ।” ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਵਿਚ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੇਤਾਬੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲ਼ਕ ਦੀ “ਮੁਕੱਦਰ ਨਾਲ ਭੇਂਟ” ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਪਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਜ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਵਉਚ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖਾਸ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿਸੰਬਰ ੨੦੨੧ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।੨੫੦੦ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਗਣਤੰਤਰ, ਲਿਛਾਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏ।ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ “ਉਤਰਮੇਰਰ” ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ।ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਝੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਲੰਿਕਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਹੀਣ ਅਲੰਕਾਰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਨਾ ਕਿਹਾ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਸਤਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ “ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ” ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ, ਅਫਸਪਾ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ।ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮਹਿਜ਼ ਬੀਤੇ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ਼ ਹੋਵੇ।ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਵਉਚ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ੧੭ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟਨੀ ਬਲੰਿਕਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਖਾਸ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਬਲੰਿਕਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਬਲੰਿਕਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਬਲੰਿਕਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ” ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ਦੱਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ “ਅਜਾਦ” ਤੋਂ “ਅੰਸ਼ਿਕ-ਅਜ਼ਾਦ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਤੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੋਖਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
