ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ (Extra Judicial Killings) ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀ ਸਕਦੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਮਨ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਮਨ ਲਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ ੧੫ ਸਾਲ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗਵਾਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਫ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਜੋ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜਮ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦਲੇਰ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਹਜਾਰਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
