ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾਂ ਨਹੀ ਭੁਲਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਚਮੁੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲ਼ੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਨ? ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ਼ੋਂ ਹਰਿਆਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲ਼ਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰ ਪੂਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾਂ ਗੁਸਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ੩੨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ੩੨ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ੩ ਹਜਾਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ੨੦੦੮ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਏਜੰਟ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ੩੫ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ੫ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀ ਹਨ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ?
੨੦੧੧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਅ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੁਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ੬ ਸਾਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨਾ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਜੱਜ ਦੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।
