੨੦੨੦ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰ ਰਹੀ।ਆਰਥਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ੨੦੨੧ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜ੍ਹਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਨੱਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੀਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਘਾਟ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਛਿਆਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ੨੦੨੪ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੇਤਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਹਨ।ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ੨੦੨੧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੇਤਨ ਔਸਤ ੨੦੨੦ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਵਿਚ ੬.੬ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ੨.੩ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ।੨੦੨੦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ੨੦੧੯ ਵਿਚ ੫.੮ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵੇਤਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ੨੦੨੧ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਰੇਟ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ੨੦੨੦ ਦੇ ੭.੯ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਤਨ ੧.੮ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਈ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ੧੦ ਤੋਂ ੧੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ੨੪੦੦੦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੨੫੦੦੦ (੨੪੦੦-੨੫੦੦/ਕੁਇੰਟਲ) ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ੨੦੧੫ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਵੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਗਾ ਹੈ।ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਬੈੰਕ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ੧.੩੬ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ੧.੬੦ ਟ੍ਰਿਲੀਆਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਹੀਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ੮.੩ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੩੯੪.੬ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲੇਟ ਮਾਨਸੂਨ ਕਰਕੇ ਥੌੜੀ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ੪.੦੪ ਮਿਲੀਅਨ ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ੩.੦੬ ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਤ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨੦੧੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਨੇਤਾ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ।ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਖਿਲ ਬੇਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਪਿਆ।ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੋਲ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹੈ।ਕਾਰਨੇਗੀ ਅਨਡੋਅਮੈਂਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਪੀਸ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
