ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰਾਂ ਉੁੱਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਰਵੇ’ ਨੂੰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ‘ਸਰਵੇ’ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ।ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ “ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ” ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 150ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, “ਇੰਡੀਆ: ਦ ਮੋਦੀ ਕੋਇਸ਼ਨ” ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕਦਮ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਰਵੇ’ ਨੂੰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਸੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸੌੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪੀਸ ਆਕਸ ਫੇਮ, ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਬੀਬੀਸੀ ਸੰਸਥਾ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤਾਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 2020 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ਲਾਂਡਰੀ, ਦ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾੳਂ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਖਤੀ ਬਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਲੋਚਕ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ੍ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ੀਆ ਡੈਸਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਬੇ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।ਭਾਰਤੀ ਅੀਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।ਇਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਛਵੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
