ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ੩੦, ੨੦੧੮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ੨੦੧੫ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਿੰਘ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਪਿਛੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱੱਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਜਰੂਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ੨੦੧੫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੱਬਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰ ਹੋ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਚੱਬਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੌਪੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਰ ਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਰ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਾਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈ.ਜੀ. ਤੇ ਤਿੰਨ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੱਥਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਚੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ-ਤਕਰਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਦਾ ਲਈ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਉਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਜਾ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕੇਗੀ, ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਜਾਂਚ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਠੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਉਪਰ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਤੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੇਗੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤਾ ਨਾ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤਿਆ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।