ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਤਾਜਾ ਆਈ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ੬੮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਰਮਾਏ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਰਬਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ੮ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਖਿਸਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਹਨ।
ਕੋਲ ਸਿਮਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ੫੭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ੭੦ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਬਾਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕਲੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ੧.੩੦ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ੩.੨ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ੧੬੬੭ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਔਸਤ ਹੋਰ ਲੜਖੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ੨੧ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ੬੩.੮ ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ੦.੨ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵਾਧੇ ਸਿਰਫ ੩੦ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ੩੦ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਏਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇਹ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਵੰਡ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਾਜ਼ਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਾਜ਼ਕਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਸ ਵੰਡ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੋਕੀਆਂ ਆਟਾ-ਦਾਲਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸ਼ਾਧਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ਼ੁਗਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਤੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲਤਾੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣ।
