ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਪਰਾਗਿਆ ਸਿੰਘ ਨਾਅ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਾਗਿਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਾਗਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨੀਲ ਨਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ । ਸ਼ੁਨੀਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ੬੫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਲੇਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨਾਅ ਦੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ੨੦੦੮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾ ਆਖੋ।
ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨਾਅ ਦੇ ਦਲੇਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ੨੦੦੮ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਪਰਾਗਿਆ ਸਿੰਘ ਨਾਅ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ਼੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ।
ਕਨੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਪਰ ਪਰਾਗਿਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ੭ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਨਰਮੀ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਲੀਜੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੀ ਏਨੇ ਸਨ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਚਾਅ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਰਾਗਿਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗਿਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਗਿਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲ਼ੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੈ।
