ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਨਟੋਨੀਓ ਗੋਤੇਰਾਸ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਸਬਜੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਵਿਸ਼ਵਿਧਿਆਲਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਲੀਗੜ ਵਿਸ਼ਵਦਿਆਲਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਇੰਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੇ ਅਜਾਦੀ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮਾੜਧਾੜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਲ ਅਮਾਮ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਖਫੀਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਾ ਥੱਲੇ ਨਜਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਰਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋਏ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਨੂੰਨ ਹੇਠ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਲੀਗੜ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੌਮੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਫੀ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਮਿਰਾਨ ਹੈਦਰ ਤੇ ਸਫੂਰਾ ਜਾਰਗਰ (ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜੋ ਗਰਭ ਵਤੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਨੂੰਨ ਹੇਠਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਸੁੰਘੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੁਣਵਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਦ ਹੀ ਅਵਾਜਾਂ ੳਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।