ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਪਰਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਥੰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਡਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀ ਹੈੈ। ਉਹ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਮਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੈੈੈ।
ਬਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕਦਮ ਸਰਗਰਮੀ ਅਰੰਭ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਾਦ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਪਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਸੱਜਣ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਉਸ ਇੱਲ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਗੜਾ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਪਰਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈ।
