ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਦਸ ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਿਨ ੧੯੪੮ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।੨੦੨੧ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਸਲ, ਲੰਿਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਭੇਦਬਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।”
ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਤੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੀ।ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਨਟੋਨੀਓ ਗੁਟੀਰੇਜ਼ ਨੇ ਚਿਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਕ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਕਾਨਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਰੈਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੇਨੇ ਕੈਸੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੱਬੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਜ਼ੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ।ਪਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਸ ਨੁੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ੨੧੭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ੧੦ ਦਿਸੰਬਰ ੧੯੪੮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ੫੮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ੪੮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ੧੯੬੬ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ੧੯੭੬ ਵਿਚ ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਧੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਖਤ ਜੇਲ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰਨ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ, ਕੁੱਟਣਾ-ਮਾਰਨਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦੰਗਾ-ਰੋਕੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।ਸ਼ੱਕੀ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।੧੯੮੦ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡਦੀਆਂ।ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਜਲ-ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਭਿਾਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦਈ ਕਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨੂੰ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੱੁਖ ਜੱਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲ਼ੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਘਰ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਆਨਾਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਪਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਘੇਰਾ ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੨੧ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਕਾਰਾਂ” ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਪੋਰਟ ੨੦੨੧ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਮਨੇਸਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੁੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੨੧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ।ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ “ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ” ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਤਫ਼ਿਕਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
