ਲ਼ੋਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਅਸਫਲ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੈਸਟਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇਗਨਟਾਈਫ ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨ ਵਿਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਇਕ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਬੱਝੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਪਟ ਹੈ।
ਪੱਛਮ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੋਮਾਲੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਾਈਬੇਰੀਆ ਜਾਂ ਸੂਡਾਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ/ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਸਫ਼ਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ, ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ੨੦੦੫ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਫ਼ਲ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਅਸਫਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਇਰਾਕ, ਯੀਮਿਨ, ਕਾਂਗੋ, ਲਾਈਬੇਰੀਆ, ਲੈਬੇਨਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਸਥਿਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਅਸਫ਼ਲ ਰਾਜ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਰਿਫਊਜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲੇ।
ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ: ਅਸਫਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ।ਇਹ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪ-ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ੳੱੁਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਸੋਮਾਲੀਲੈਂਡ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਕ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਚਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਫੰਡ ਨੇ ਇਕ ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਂਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਟਿਨ ਬੌਸ ਅਤੇ ਕੈਥਲੀਨ ਜੈਨਿੰਗਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਲਾਈਬੇਰੀਆ, ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ ਦੇ ਨਿਗਰ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮਝ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ੧੭੮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਯੀਮਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਡੋਲਦੇ ਹੋਏ (ਫਲੇਲੰਿਗ) ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ।ਗੁਣਾਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਗਿਣਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।ਸੋਮਾਲੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਢੰਗੀ ਵੰਡ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਹਿ-ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜੇ ਓਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੂਹ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ੨੦੨੦ ਵਿਚ ੭੫ ਦੀ ਬਜਾਇ ੨੦੨੧ ਵਿਚ ੭੭ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਦਬਾਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਜੋ ਇਕ ਰਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਏਨੇ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਏਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਚ ੨੦੧੩ ਵਿਚ ੧੭੮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ੭੯ਵਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ੧੨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਹ ਨੌਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਥੱਲਿਓਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਤੀਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ੧੯੭੮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਪਰੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਕ ਸਥਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਛਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਮਨ ਕਰਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲ਼ਕ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਉਂਦੀ।ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ੨੦੧੨ ਦੇ ਮੁਕਾਲਬਤਨ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਖਾ ਅਤੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਪਿੱਛਲੇ ਛੱਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ।ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਅਠਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ।ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਰਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਕਸਫਾਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਇਆਨ ਪਰਿਚੈਟ ਨੇ ੨੦੦੯ ਵਿਚ ਹਾਰਵਰਡ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਭਾਰਤ ਡੋਲ ਰਿਹਾ (ਫਲੇਲੰਿਗ) ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੈ।” ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਇਜ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ।ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ, ਉਲਝੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ/ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕਾਂ-ਟੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿਛਾਂਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੁ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ?
