ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾਂ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਵਰਜ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਕਦਮ ਨਹੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਹੁੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੁਕਮ ਨਹੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।