ਇਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਾਗਿ੍ਰਤ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੁਸਤਜੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਜ਼ਾਦ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੋਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਮਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਕਦਾਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ-ਖਿਆਲੀ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਤਫ਼ਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਾਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੜ੍ਹ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ।ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਛਾਂਟੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਅਲਬਰਟ ਆਈੰਸਟਾਈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਹਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।” ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਲੀਅਮ ਡਗਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੱੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ।ਇਹ ਹੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ।” ਅਕਦਾਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ।ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਨ।ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ।ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।ਇਹ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚੋਂ ੦.੩੫੨ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੈ।ਗਲੋਬਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਠ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ: ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਰਸ਼ਟਰੀ ਕਰਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ।ਉਰੂਗੁਏ, ਪੈਰਾਗੁਏ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ੦.੯੭੦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਘਿਣਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਗੀਆਂ।ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕੀਰਣ ਹੁੰਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਾਵਨ ਹੀ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਦਿ੍ਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਸੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪੰੂਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਡਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ੧੫੦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਉੱਪਰ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਹੀਣਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਿਗਆਸੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਗੈਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
