ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ (Decentrilization) ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ਼੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤੋਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲਪੁਥਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੁਫਾਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਉਥਲ਼ਪੁਥਲ਼ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਸ ਰਾਜਸੀ ਕਰਵਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਨਾਹਰੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲ਼ੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਲ਼ਗਾਤਾਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਬਲ਼ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ਼ਾਤ ਬਣ ਉਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ਼ਣ ਲ਼ੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲ਼ਕਿ ਅਲ਼-ਕਾਇਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲ਼-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲ਼ੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ੨੦੦੫ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸਟੇਟ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਜਿਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲ਼ੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲ਼ੈਣ ਦਾ। ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ਼ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਝਲ਼ਕ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ.ਐਸ. ਨਾਇਪਾਲ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾਂ ਪਿਆ ਕਿ, ਉਥੇ ਸਭਿਅਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈḙ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਂਗ ਲ਼ਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲ਼ਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਪਰਾਲ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲ਼ਾਇਆ। ਰਾਜ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲ਼ਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ੮ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ੫ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਗਲ਼ੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਲ਼ ਸੀ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮਿਲ਼ਿਆ ਜਿਸਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ਼ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲ਼ਿਆ। ਲ਼ੋਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮਹਿਜ਼ ੨ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ੧੦ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਮੁਖੀ ਮਾਡਲ਼ ਨਾਲ਼ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ੨੦ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਡਲ਼ ਵੱਜੋਂ ਪਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ੮ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲ਼ਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਲ਼ਾਲ਼ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਜਨ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਫੈਕਟਰ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਕਟਰ ਵੱਜੋਂ। ਅੱਜ ਅਚੰਭਾ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲ਼ਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲ਼ਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ੧੦ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੈਨਲ਼ੇ ਮੌਰਗਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘Capital is not the whole of India’
ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਬਲ਼ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲ਼ੇ ੨੦ ਸਾਲ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਲ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲ਼ਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਸਤ ੮੦ ਸਾਲ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲ਼ੇ ਲ਼ੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ੫੬ ਸਾਲ਼ ਹੈ। ੨੦੦੫ ਤੋਂ ਲ਼ੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ੫੦ ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ਼ਪੁਥਲ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਅਸਲ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ਼ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ੧੯੪੭ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ਼ ਅਪਨਾਇਆ ਉਹ ਮਜਬੂਤ ਕੇਂਦਰ (Centralized) ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਚਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲ਼ਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਘੋਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀ ਬਲ਼ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਂ-ਦੀਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ੨੮ ਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ੩੪ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬੋਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿਰਫ ੪੦ ਫੀਸਦੀ ਲ਼ੋਕ ਹਨ। ੮੦-੧੦੦ ਕਿਲ਼ੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲ਼ੈਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲ਼ਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤੇਲ਼ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਬਦਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲ਼ਈ ਏਨੀ ਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਲ਼ਈ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ਼ ਅਪਨਾਉਣਾਂ ਅਕਲ਼ਮੰਦੀ ਨਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ਼ ਦੀਆਂ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮਜਬੂਤ ਰਾਜ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਟੀ. ਰਾਮਾਰਾਓ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਚeਨਟਰe ਸਿ ਅ ਮਯਟਹ, ਸਟਅਟeਸ ਅਰe ਰeਅਲ਼ਟਿਯ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਚਾਈ ਹਾਲ਼ੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲ਼ਗ ਪਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ਼ ਨਹੀ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਕੜ ਢਿੱਲ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲ਼ੀ ਨਹੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਬਲ਼ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬਾਲ਼ਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲ਼ੇ ਦਿਨੀ ਬਾਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਮੇਲ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲ਼ ਲ਼ਈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲ਼ਿਖੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲ਼ੇਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਲ਼ਿਓਨਾਰਡ ਨਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ‘Although global trade will expand and global institutions will survive, international politics will be dominated not by powerful states or international organizations but rather by cluster of states…’
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਲ਼-ਕਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲ਼-ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ ਲ਼ਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਲ਼ਕਿ ਅਲ਼-ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਲ਼-ਕਾਇਦਾ ਇਨ ਮਗਰਿਬ, ਅਲ਼-ਕਾਇਦਾ ਇਨ ਅਰੇਬੀਅਨ ਪੈਨਿਨਸੁਲ਼ਾ,ਅਲ਼-ਕਾਇਦਾ ਇਨ ਇਰਾਕ, ਅਲ਼-ਸ਼ਬਾਬ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਲ਼ੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸਲ਼ਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਰਾਕ ਐਂਡ ਗਰੇਟਰ ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਅਲ਼-ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲ਼ੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਲ਼ਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲ਼ ਬਗਦਾਦੀ ਨਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਲ਼ੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚੋ ਅਲ਼-ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲ਼-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲ਼-ਬਗਦਾਦੀ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲ਼-ਬਗਦਾਦੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ਼ ਜੁਲ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੇਲ਼੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲ਼ੇ ਕਰਕੇ ਅਲ਼-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲ਼ੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲ਼-ਕਾਇਦਾ ਇਨ ਅਰੇਬੀਅਨ ਪੈਨਿਨਸੁਲ਼ਾ ਵੀ ਅਲ਼-ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲ਼ੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ਼ੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲ਼ਕੁਲ਼ ਉੁਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ।
