ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗੋਥਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ-ਡੈਮ (ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ) ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ੨੦੨੨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ੭੨% ਲੋਕ (੫.੭ ਬਿਲੀਅਨ) ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ੨੮% (੨.੨ ਬਿਲੀਅਨ ਅਬਾਦੀ) “ਬੰਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ-ਡੈਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ (ਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ)। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਟੀਫਨ ਲੰਿਡਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਅਜ਼ਾਦ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ੩੫ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੰਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ੧੩ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ੩੫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ), ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ (੪੭ ਦੇਸ਼), ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ (੩੭ ਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ (੩੦ ਦੇਸ਼) ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਅਰਮੀਨੀਆ, ਯੂਨਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਿਛਲਾ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ‘ਕਾਬੂ’ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਇਆ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਸੀਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਟਾਇਊ ਨੇ ਨੈਸਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੨੦ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਤਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਜਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
੨੦੨੦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ੨੦੨੨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵੀ-ਡੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ੪੨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।੨੦੨੧ ਵਿਚ ਵੀ-ਡੈਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ।੨੦੨੧ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ੧੯੭੫-੧੯੯੫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ .੫੯ ਤੋਂ .੬੯ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ।੨੦੧੫ ਵਿਚ ਇਹ .੭੨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ੨੦੨੦ ਵਿਚ ਇਹ .੬੧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ੧੯੭੫ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ੧੯੭੫ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
੨੦੨੩ ਦੀ ਵੀ-ਡੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਨਾ ਨੰ. ਦਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲ਼ੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ੯੭ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ੪੦-੫੦% ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ੧੦੮ਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ੧੨੩ਵਾਂ।ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਹਨ: ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਮਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਦਿ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਮਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਰੂਗਵੇ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਵੀ-ਡੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੌਮੀਨਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਗਾਂਬੀਆ ਅਤੇ ਸੇਚਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ, ਬਰਾਜ਼ਿਲ, ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀਵੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ. ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਮੋਲਦੋਵਾ, ਡੋਮੀਨਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਗਾਂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਾਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਮਾਲਦੀਵਜ਼, ਉੱਤਰੀ ਮੇਸਡੋਨੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਲੋਵੀਨੀਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੋੜ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਥੌੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੋਲੀਹ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ-ਡੈਮ ਦੀ ੨੦੧੯ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਵੀ-ਡੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਕਸੌਟੀ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਉੱਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵੀ-ਡੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਆਰਿਥਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ੧੯੯੮ ਵਿਚ ੭੪% ਤੋਂ ੨੦੨੨ ਤੱਕ ੪੭% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੱੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ੪੬% ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ੨੦੨੨ ਵਿਚ ੧੦੦ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ੧੦੮ਵੇਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕੰਤਤਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੧੦੮ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆਂ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ੧੧੦ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ-ਡੈਮ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ੧੯੮੬ ਤੋਂ ੨੦੨੨ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ੧੯੮੦ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ॥“ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿੱਤਿਆ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਲਗਭਗ ੩.੫ ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।
ਜਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਇਰਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਠਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ੨.੨ ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਚ ਦਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ੮੯ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਸਿਰਫ ੧੧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੰਗੋਲੀਆ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵੀ-ਡੈਮ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਲ-ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਰਿਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਗਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕੰਤਤਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੀ-ਡੈਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿਆਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ੧੯੯੨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ੭.੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ।
